मुंबई : अजित पवार दुर्घटनाप्रकरणात नागरी उड्डाण संचलनालय आणि व्हीएसआर कंपनीविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी मु्ंबईच्या मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गेलेल्या आमदार अमोल मिटकरी यांची काही पोलीस अधिकाऱ्यांशी बाचाबाची झाली होती. यावरुन अमोल मिटकरी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. अमोल मिटकरी यांनी गुरुवारी यासंदर्भात एक ट्विट केले. मरीन ड्राईव्ह पोलिसांसाठी इतकंच सांगेल,  “तुमच्या लेखी आमदार अत्यंत तुच्छ असतील  पण एक सांगतो आमचे विधिमंडळातील अधिकार अजुन बाबासाहेबांमुळे जिवंत आहेत.” #कायदा भीमाचा, असे त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

तसेच अमोल मिटकरी यांनी विधानपरिषदेचा सदस्य म्हणून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. दिनांक २५.०२.२०२६ रोजी मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशन येथे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधना संबंधी चौकशीमध्ये हलगर्जी करण्यात येत असल्याबाबत डीजीसीए विरुद्ध एफआयआर नोंद करण्यासाठी आम्ही चार आमदार गेलो असताना कर्तव्यावर असलेल्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व डीसीपी यांनी आमदारांना अवमानकारक वागणूक दिली व एफआयआर घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची पायमल्ली केली आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याबाबत तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मी या पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी करीत आहे, असे त्यांनी कारवाईसाठी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात नेमकं काय घडलं होतं?

अमोल मिटकरी आणि रोहित पवार बुधवारी मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात डीजीसीए आणि व्हीएसआर कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांची FIR दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. यावरुन रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी यांची पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांच्याशी शा‍ब्दिक चकमक झाली होती. याबाबत रोहित पवार यांनी माहिती देताना सांगितले होते की, काल डीजीसीएने व्हीएसआर कंपनीवर कारवाई केल्याचे पत्रक काढले. त्यानुसार व्हीएसआर कंपनीच्या 25 पैकी फक्त 5 विमानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. एफआयआर करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. नवीन पीएनएस कायद्यानुसार हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. 

या महाराष्ट्रातील मोठा नेता विमान अपघातात गेला आहे. त्यासाठी आम्ही एफआयआर करण्यासाठी आलो होतो. मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आमची वादावादी झाली. एक कनिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाला एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही. मग आमच्या वकिलांनी त्यांनी नवा पीएनएस कायदा समजावून सांगितला. त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेण्यासाठी लॅपटॉप आणला. माझं स्टेटमेंट टाईप करायला सुरुवात होणार होती. इतक्यात एक मोठा पोलीस अधिकारी तिकडे आला आणि त्याने सांगितलं एफआयआर दाखल करुन घेणार नाही. त्यावर आम्ही पोलिसांना म्हणालो की, 'एफआयआर दाखल करणे आमचा अधिकार आहे.' त्यावर डीसीपी प्रवीण मुंढे म्हणाले की, तुम्हाला करायचं ते करा, आम्ही एफआयआर घेणार नाही. ज्याला सांगायचंय त्याला सांगा, जिथे जायचंय तिकडे जा, जी कारवाई करायचेय ती करा. पण आम्ही एफआयआर नोंदवू शकत नाही. या डीसीपीला कोणाचा फोन आला होता, असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला.